कोरोना विषाणूचा सामना करण्यासाठी भारताने काय करायला हवे आणि आतापर्यंतच्या प्रयत्नांना भारत सरकारच्या माजी आरोग्य सचिव सुजाता राव कशा पद्धतीने बघताहेत. याबाबत भास्करचे वरिष्ठ पत्रकार पवन कुमार यांनी सविस्तर चर्चा केली. त्यातील मुख्य अंश...
देशातील परिस्थिती सध्या किती बिकट आहे आणि आणखी किती बिघडू शकते?
अतिशय कठीण वेळ आहे. एवढी कठीण वेळ देशाने कधीही पाहिली नाही. तथापि, पंतप्रधानांनी देशांत लॉकडाऊनची घोषणा केली आहे. नागरिकांना याचे पालन करावेच लागेल. लोकांनी सामाजिक अंतर कायम राखल्यास कोरोनाचा संर्सग रोखला जाऊ शकतो. आव्हाने आहेत, आणखी तयारी करावी लागेल. सरकारलाही लॉकडाऊनची स्थिती व्यवस्थित करण्यासाठी तीन ते चार दिवस लागतील. अशा परिस्थितीत स्थानिक संस्थांचे काम वाढते. मूलभूत सुविधा नागरिकांपर्यंत पोहोचवाव्या लागतील. कठोर असण्यासह सहानुभूतीही गरजेची आहे.
या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी देश किती सज्ज आहे, आपल्याकडे किती संसाधने आहेत?
आव्हान मोठे आहे. सर्वांना आपापले काम प्रामाणिकपणे करावे लागेल. मोठ्या रुग्णालयांसह प्राथमिक आरोग्य केंद्र, दवाखान्यांनाही आपली उपयुक्तता सिद्ध करावी लागेल. खासगी रुग्णालयांनाही ते‌वढेच काम करायचे आहे, जेवढे सरकारी रुग्णालयांना. राज्यांना आवश्यक तेवढी मदत केंद्राकडून मिळायला हवी. अशी अनेक राज्ये आहेत, जिथे वैद्यकीय क्षेत्राची स्थिती चांगली नाही. १०८ व राज्यातील रुग्णवाहिका सेवांना २४ तास सतर्क राहावे लागेल.
डॉक्टर, नर्सेस व पॅरामेडिकल स्टाफ कुठून येणार?
सर्व सेवानिवृत्त डॉक्टर्स, नर्स आणि पॅरामेडिकल स्टाफलाही सेवेत रुजू करायला हवे. त्यांनाही लवकरात लवकर प्रशिक्षण देऊन या महामारीचा सामना करण्यासाठी सज्ज करायला हवे.
सर्व मोठ्या रुग्णालयांत आपतकालीन सेवा वगळता ओपीडी सेवा बंद केली आहे, यामुळे किती त्रास होईल?
ओपीडी सेवा बंद करायला नको. याचे स्वरूप बदलता येईल. एखाद्याला काही त्रास होत असल्यास तो आपतकालीन विभागात जाऊ शकणार नाही आणि गेलाच तरी तिथे डॉक्टर त्याच्यावर उपचार करणार नाहीत. यामुळे ओपीडी सुरूच असायला हवी. आवश्यक असल्यास रुग्णालयाच्या परिसरातील एखाद्या भागात ओपीडी सुरू ठेवावी. येथे पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांना तैनात करण्यात यावे. ओपीडी सेवा बंद केल्यास आणखी नवे आव्हान उभे राहील.
वैद्यकीय क्षेत्रात अनेक राज्यांची स्थिती खराब आहे, महामारीच्या काळात कोणत्या राज्यात सर्वाधिक अडचणी येतील?
उत्तर भारतातील अनेक राज्यांमध्ये वैद्यकीय क्षेत्राची स्थिती बिकट आहे. बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिसा, मध्य प्रदेश सारख्या राज्यांना केंद्राकडून मदत लागेल. कारण लोकसंख्येच्या तुलनेत आरोग्य सुविधा नाहीत.
पंतप्रधानांनी कोविड-१९ साठी १५ हजार कोटींचे वाटप केले आहे, हे पुरेसे आहे?
एवढ्या मोठ्या देशासाठी आणि सध्या ज्या प्रकारची व्यवस्था करायची त्यासाठी ही रक्कम पुरेशी नाही. मात्र, ही रक्कम छोटीही नाही. अजून पैशांची गरज भासेल आणि सरकारकडून आणखी निधी पुरवला जाईल. या निधीचा वापर आयसीयू, व्हेंटिलेटर, ऑक्सिजन सिलिंडर, पीपीई, मास्क, गाऊन, ग्लोव्ह्स, आयसोलेशन रूम, ट्रेनिंग आणि इतर मूलभूत सुविधांसाठीच केला जाईल.
व्हेंटिलेटर आणि आयसीयूची सोय एवढ्या लवकर होईल?
कठीण आहे. मात्र, करावी लागेल. कशी होईल, हे सांगणे कठीण आहे. पर्याय नाही.
कोरोना विषाणू वेगाने पसरत आहे, अशावेळी रुग्णांची, मृतांची संख्या किती होऊ शकते?
रुग्ण आणि मृतांच्या संख्येचा अंदाज लावणे योग्य नाही. अंदाजही लावता येणार नाही एवढे मोठे नुकसान होऊ शकते, असे पंतप्रधानांनी स्वत: सांगितले आहे. विषाणूचा फैलाव होऊ नये आणि नागरिकांच्या बचावासाठीच लॉकडाऊनचा निर्णय घेण्यात आला. गावांच्या तुलनेत शहरात रोग पसरण्याची भीती जास्त आहे. कारण शहरांमध्ये लहान घरांमध्ये सामाजिक अंतर राखणे अवघड आहे. शहरांत लोक झोपडपट्टीत राहतात हे मोठे आव्हान आहे.
